सारंगढ़ बिलाईगढ़,कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैंकर्स और वेंडर्स के साथ संयुक्त बैठक किया। उन्होंने बैंकर्स और वेंडर्स को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ दिलाएं। साथ ही लक्ष्य को पूरा करने में बैंकर्स और वेंडर्स आपस में अच्छा समन्वय से काम करें। बैंकर्स हितग्राहियों के कमी को एक चेकलिस्ट में कमी को बताएं, बार-बार कमी नहीं निकालें। कलेक्टर ने सभी वेंडर्स के लक्ष्य की प्रगति का क्रमवार जानकारी लिए। बैठक में अपर कलेक्टर प्रकाश सर्वे, कार्यपालन अभियंता विद्युत प्रफुल्लचंद महानंदा, डिप्टी कलेक्टर मधु गवेल, सीईओ राधेश्याम नायक, अजय पटेल सहित सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को एक लाख 8 हजार रूपये का अनुदान सीधे उनके बैंक खाता में भुगतान किया जाता है। इस योजना से बिजली बिल कम और नवीन रोजगार सृजन होगा तथा अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। 1 किलोवाट रूफ टाॅप सोलर क्षमता का संयंत्र स्थापित कराने पर कुल लागत 60 हजार का लागत आएगा, जिसमें केन्द्र सरकार की ओर से 30 हजार का अनुदान और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 15 हजार रूपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए हितग्राही को अपने घर में पीएम सूर्य घर का सेटअप लगाने के लिए न्यूनतम 15 हजार रूपए नगद या बैंक ऋण (लोन) के माध्यम से भुगतान करना होगा। इसी प्रकार 2 किलोवाट रूफ टाॅप सोलर क्षमता का संयंत्र स्थापित कराने पर कुल लागत 1 लाख 20 हजार का लागत आएगा, जिसमें केन्द्र सरकार की ओर से 60 हजार का अनुदान और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 30 हजार रूपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए हितग्राही को अपने घर में पीएम सूर्य घर का सेटअप लगाने के लिए न्यूनतम 30 हजार रूपए नगद या बैंक ऋण (लोन) के माध्यम से भुगतान करना होगा। 3 किलोवाट रूफ टाॅप सोलर क्षमता का संयंत्र स्थापित कराने पर 1 लाख 80 हजार का लागत आएगा, जिसमें केन्द्र सरकार की ओर से 78 हजार रूपए और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 30 हजार रूपए का अनुदान मिलेगा। इसके लिए हितग्राही को अपने घर में पीएम सूर्य घर का सेटअप लगाने के लिए न्यूनतम 72 हजार रूपए नगद या बैंक ऋण (लोन) के माध्यम से भुगतान करना होगा।
कलेक्टर ने बैंकर्स और वेंडर्स को पीएम सूर्य घर योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए..
कलेक्टर ने बैंकर्स को हितग्राहियों के दस्तावेजों की कमी को चेकलिस्ट में देने और देरी नहीं करने के निर्देश दिए…
